- सरायकेला: संजय मिश्रा
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री पोषण सखी निर्माण योजना के तहत जिला अंतर्गत 114 विद्यालयों में अपने पॉकेट से अग्रिम खर्च कर किचन सह स्टोर की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी आदेश पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, जिला अध्यक्ष मानिक प्रसाद सिंह, जिला महासचिव सुदामा माझी, उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, देवेंद्र नाथ साहू, संगठन सचिव बलराज हांसदा, सोमेन दास ने बताया है कि बीते 6 जून को संबंधित प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट रूप में कहा कि संबंधित विद्यालय प्रभारी अपनी राशि से योजना कार्य को पूर्ण करेंगे।
Advertisements
Advertisements
क्रियान्वित योजना का फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कनीय अभियंता तथा जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा तकनीकी अनुमोदन के पश्चात राशि की विमुक्ति की जाएगी। जिस पर शिक्षक समूह और संगठन की घोर आपत्ति है। संघ ने इन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रभारी शिक्षक संवेदक के रूप में चिन्हित नहीं है। ऐसे में प्रभारी शिक्षक आर्थिक जोखिम क्यों लेंगे। पारिवारिक खर्च के बाद शिक्षक के पास राशि नहीं बचता है ऐसी स्थिति में योजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक पैसा कहां से लगाएंगे। और पूरी प्रक्रिया में योजना क्रियान्वयन के पश्चात राशि की विमुक्ति के दौरान भ्रष्टाचार की प्रबल संभावना बनी रहेगी। जहां प्रभारी अपनी जमा पूंजी की वापसी के लिए विद्यालय और शिक्षण कार्य छोड़कर कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में संघ ने उपायुक्त से कार्य के सुलभ निष्पादन के लिए पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। अन्यथा की स्थिति में लोकतंत्रात्मक आंदोलन के लिए विवश होने की बात कही है।
Advertisements
