सरायकेला (संजय कुमार)
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सरायकेला। जिला समाहरणालय स्थित सभागार मे जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती शिप्रा सिन्हा सभी एमओआईसी सभी सीडीपीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान उपायुक्त ने बारी बारी से स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति का समीक्षा करते हुए दोनों विभाग के पदाधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित करते हुए महिलाओं एवं बच्चो को बेहतर सुविधाए प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत अधिक से अधिक गर्भवती माताओं को योजना के लाभ प्रदान करने, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत पूर्व के चयनित योग्य किशोरियों एवं नए कक्षा मे प्रवेश करने वाली किशोरियों को योजना के तहत लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत SAM बच्चे (कम वजन के जन्मे बच्चो) को अभियान चलाकर एमटीसी में भर्ती कराने, वही डोर टू डोर सर्वे कर कुष्ठ रोग खोजी अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा संभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर टीवी मरीजों की पहचान हेतु सैंपल टेस्ट कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति पर विशेष निगरानी रखने, सभी सीडीपीओ,एमओआईसी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने तथा क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सभी MOIC को निर्देशित करते हुए कहा कि समय समय पर क्षेत्र एवं अस्पताल का निरीक्षण कर लोगों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लें। साथ ही अस्पताल मे बने MTC बेड का जायजा लें। और कोशिश करें कि शत प्रतिशत बच्चों को उसमे भर्ती किया जाएं। ताकि ऐसे बच्चे जिनका वजन काफी कम है उनमे सुधार ला कर उन्हें ठीक कर के वापस भेजा जाय। वही सभी सीडीपीओ को क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण कर केंद्रों में दी जा रही सुविधाएं एवं बच्चों के फ्री एजुकेशन का जायजा लेने के निर्देश दिए।
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